.:: RISE - RIGHTS OF INDIVIDUALS FOR SOCIAL EMPOWERMENT ::.

दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात् पनि नेपालका सुरक्षा निकाय र माओवादीले यातनाका बिभिन्न स्वरुपहरुलाई कायमै राखिरहेका छन्। अन्तरिम संबिधान लगायत बर्तमान कानुनीब्यवस्था र यातना क्षतिपुर्ती ऐनले समेत यातनालाई स्पष्ट्र् रुपमा अपराधिकरण गर्नसकेको छैन। बिभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले मानव अधिकार प्रति आस्था दर्शाएपनि सेना र प्रहरीले यातनालाई उचित सम्बोधन गरेको पाईदैन। एवं रुपमा राष्ट्रलाई यातना निर्मुलिकरण तर्फ उन्मुख गराउन, राजनीति कर्मीहरुले पनि उचित नेत्ऋत्व र निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन्। संशोधित यातना क्षतिपुर्ती ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरुसंग छलफल समेत अगाडि नबढाउनु यातना बिषयमा राजनैतिक निस्क्रियताको ज्वलन्त उदाहरण हो।

दोश्रो जनआन्दोलनको सफलता अनि सरकार माओवादी बिचको शान्ति सम्झौता पश्चात प्रजातान्त्रिक नयाँ नेपालको परिकल्पना गरियो जुन मानव अधिकारको उचित सम्मान गर्दै उदाहरणीय कानुनी राज्यको रुपम स्थापित्त हुनुपर्ने थियो । तर आजसम्म पनि मानवअधिकार संरक्षणका सवालहरुमा राष्ट्र कमजोर देखिएको छ भने जनआन्दोलनको मुल मर्मप्रती आघात् पुग्न गएको छ। अहिलेसम्म पनि यातनाका क्रम यथावत छन्, मानव अधिकार उलंघनका क्रुर् घटनाहरु एक पछि अर्को गर्दै दोहरिरहेका छन्, मानसिक र शारीरिक पिंडाबाट पिडकले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् भने दण्डहिनता बिद्यमान छ।

दण्डहिनताको सामना: अन्तरीम न्याय र अविलम्ब कार्यान्वयनकोअपरिहार्यता

बिद्यमान दण्डहिनता संस्कार बिरुद्ध लड्नु नेपालको प्रमुख चुनौती बनेको छ।बेपत्ता पारिएका वा यातना पाएकाहरुको आजसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता नहुनाले गैर न्यायिक हत्याको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। नेपाल सरकार यस बिषयको अनुसंधान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असफल बनेको छ। बेपत्ता पारिएका सयौंनेपालीहरुको खोजी कार्यमा नेपाली सेनाको तर्फबाट उल्लेखनिय सहयोग हुन नसक्नु, कानुन मिच्नेहरुलाई प्रहरीले कारवाही गर्ने हिम्मत नगर्नु र अन्तरिम न्याय प्रणालीकोमागलाई उपेक्षा गर्नाले नेपालको बर्तमान परिवेशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छभनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दण्डहिनता ब्यापक भैरहेको छ।

आज, बिगतका मानव अधिकार दुरुपयोग र शिथिलतालाई अन्त्य गर्दै पुर्ण मानव अधिकारसहितको कानुनी राज्य स्थापनाको दोबाटोमा नेपाल उभिएको छ। बर्तमानजनैतिक निस्क्रियताले जनआन्दोलन पुर्वका मानव अधिकार दुरुपयोगका घटनाक्रमहरुले दीर्घकालीन रुपम भविष्यमा पनि स्थान पाउने सम्भावना देखिएको छ। राजनैतिक खिचातानी र अस्थिरता कै कारणले गर्दा कुनै पनि नेपालीले पुर्ण मानव अधिकार सहितको प्रजातान्त्रिक कानुनी राज्यमा निर्धक्क भैई बाँच्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारबाट बन्चित हुनु हुदैन। यातना र आधारभुत मानव अधिकार उलंघन कुनै पनि हालतमा सहैय हुदैन। अब हरेक नेपलीले यो पाठ सिक्नै पर्छ। नत्र नयाँ नेपाल को अर्थ नारामा मात्र सिमित रहनेछ।